तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

बिहीबारदेखि डाकिएको संघीय संसद्को अधिवेशन त्यसअघि नै स्थगित गरेर सरकारले श्रृङखलावद्ध रूपमा राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेशहरू पेस गरेको छ । दुई वटा अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अरू दुई वटा रोकेर परामर्श थालेका छन् । धमाधम अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्ने सरकारको कार्यशैलीमाथि सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना त भएको छ नै, सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू रोकेर कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको भनी राष्ट्रपतिको पनि उत्तिकै आलोचना हुन थालेको छ । यसै विषयमा संवैधानिक कानुनविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग अनलाइनखबरले गरेको छ । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश : डाकिएको प्रतिनिधिसभा अधिवेशन डाकेर स्थगित गरी सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । केही अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएका छन् । यी घटनालाई कसरी हेर्न सकिन्छ ? अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकमना सरकार छ । प्रतिनिधिसभामा सरकारको झन्डै दुई तिहाइ सिट छ । प्रतिनिधिसभामार्फत उत्पत्ति गराएर संघीय संसद्मा जुनसुकै कानुन पेस गरियो भने राष्ट्रिय सभामा त्यो विधेयक ६० दिन रहन सक्ने देखिन्छ । त्यसपछि भने राष्ट्रिय सभाले पारित गरेमा र नगरेमा पनि फेरि प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गर्ने हैसियत राख्छ । र, त्यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्छ । प्रतिनिधिसभामा पेस भएका विधेयकहरू समितिमा दफावार छलफल भएपछि फेरि सभामा नै प्रस्तुत भएर निर्णयार्थ पेस हुन्छन् । अहिलेको सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट जस्तोसुकै ऐन पारित गर्न सक्छ । तर प्रक्रिया अलि लामो हुने भएकाले केही समय लाग्न सक्छ । दुई वटा सदन र तिनका पनि समितिहरूमा छलफल हुने भएकाले कानुन निर्माण प्रक्रियाले केही स