सालनाल गाडिएको माटोमा अधिकार किन नदिने ?

रास्वपाको सरकार खरायोको गतिमा दौडिएको भान हुन्छ; पाठकहरूले पक्कै पढ्नुभएको होला, ‘खरायो र कछुवा’ को कथा। कथाअनुसार, निरन्तर हिंडिरहने कछुवाले आफूलाई ‘छिटो र बाठो’ ठान्दै खुरूरू दौडिंदै, एकछिन रामरमितामा रमाउन दौड बिसाउने गर्दागर्दै, खरायोलाई हराएर दौड जितेको पढ्न पाइन्छ। एक शुभेच्छुकको तर्फबाट सरकारको गति त्यो नहोस् भन्ने कल्पना मनबाट आउँछ। तर, कतिपय मुद्दामा ‘तातै खाऊँ जली मरूँ’ भइरहेको अवस्था देखिरहिएको छ। धेरै वर्षपछिको बहुमतको कारण एक्लै सरकार चलाउन समर्थ भएको सरकारबाट भुइँमान्छेहरूले धेरै नै आशा राखेका छन्। त्यसैले, उनीहरूको आँखाले सरकारको हरेक कदममा सूक्ष्म परीक्षण गरिरहेको देखिन्छ। परीक्षण त प्रतिपक्षले पनि गरिरहेको छ। फरक यत्ति हो, भुइँमान्छेले सरकार आफ्नो कदममा नचुकोस् भनेर सरकारका हरेक कदमलाई ध्यान दिएर हेरिरहेका छन् भने, प्रतिपक्ष चाहिं सरकार कहाँ चुक्ला र विरोध उरालौंला भनेर बाटो हेरिरहेको छ। यस्तो समयमा, सरकारले चाल्ने हरेक कदम आगोको फिलिङ्गोमा टेकेर हिंड्नु बराबर भएको छ। तर, सरकार कानले नसुन्ने, आँखाले नदेख्ने जस्तो गरेर आफ्नै ताल र लयमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको देखिन्छ। पहिलो, सरकारले हठात् बल प्रयोग गरेर खाली गराएको सुकुम्वासी बस्ती; जसलाई सरकारले ‘रुल अफ ल’ भन्दा पनि ‘हुकुमी शैली’ ले हटाएको भनेर सरकार र उसको नजिकमा रहनेबाहेक अधिकांशले विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइ के हो भने, सरकारले पहिले सुकुम्वासीहरूको लगत तयार गरेर, केही समय दिएपछि मात्रै बस्ती उठाउनु जायज हुन्थ्यो। तर, सरकार त्यस्तो कुरा सुन्ने मूडमा नै छैन। दोस्रो, सरकारले संसद्मा आफ्नो बहुमत हुँदाहुँदै पनि, डाकिसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गर